भारत ने ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक आग्रह किया

1.आईडीबीआई बैंक के 950 करोड़ रुपये के कर्ज वाले मामले में विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

2.भारत सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन सरकार को चिट्ठी लिखी है.

3.इस चिट्ठी में विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन सरकार को बताया है कि भारत में माल्या का पासपोर्ट रद्द किया जा चुका है और उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट भी जारी हो गया है.

4.विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन सरकार से मांग की है कि माल्या को जल्द से जल्द भारत को सौंपा जाए

5. उनके खिलाफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत चल रही जांच में उनकी मौजूदगी सुनिश्चित हो सके.

By – Sourabh Prajapat

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7th नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च: भारत को मिला अपना GPS

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  1. भारत को अब अपना जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) मिल गया है। इसरो ने गुरुवार को श्रीहरिकोटा सेंटर से IRNSS प्रोजेक्ट का आखिरी (7th) नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। नरेंद्र मोदी दिल्ली से ही लॉन्चिंग प्रॉसेस देख रहे थे। उन्होंने इसे मछुआरों को डेडीकेट करते हुए ‘नाविक’ नाम दिया है।
  2. माना जा रहा है कि नेविगेशन प्रोजेक्ट पूरा होने से हमारी अमेरिका के GPS पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। भारत अपना जीपीएस रखने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है
  3. सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग के बाद मोदी ने कहा, ”ये आकाश में भारत की एक और लंबी उड़ान है। लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए स्पेस साइंस का रोल अहम है।” ”अब हम अपना रास्ता खुद ही तय करेंगे।
  4. सात सैटेलाइट छोड़े जाने के बाद अब IRNSS अमेरिकी GPS की तरह काम करेगा। भारत के अलावा यूएस, यूरोपियन यूनियन, चीन और रूस के पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। इंडियन नेविगेशन प्रोजेक्ट की कुल कीमत 1420 करोड़ रुपए बताई गई है। IRNSS का पूरा नाम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है।
  5. नेविगेशन सिस्टम (नाविक) से शिपिंग और रेलवे को मदद मिलेगी। साथ ही हम कार में भी स्मार्टफोन पर इससे रास्ता खोज पाएंगे।  अब समंदर में जाने वाले मछुआरों को अब नाविक मदद देगा। उन्हें चांद-सितारे देखकर रास्ते का अनुमान नहीं लगाना पड़ेगा।  इसके अलावा एअरक्राफ्ट की लैंडिंग में भी काफी मदद मिलेगी। नेचुरल डिजास्टर के दौरान कहां और कैसे मदद पहुंचानी है। नेविगेशन सिस्टम से इसमें भी मदद मिलेगी। 1500 वर्ग KM एरिया में अगर कोई इसकी सर्विस लेना चाहता है तो उसे मुहैया कराई जाएगी। सार्क देशों को भी मदद मिलेगी।

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By :- Raman Jaiswal 

 

 

उत्तराखंड में फिलहाल जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन, 29 अप्रैल को नहीं होगा शक्ति परीक्षण –

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  1. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है. बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विधानसभा में अब 29 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट नहीं होगा. तीन मई को मामले की अगली सुनवाई होगी.
  2. कोर्ट ने कहा कि क्या राज्यपाल ने आर्टिकल 175 (2) के तहत फ्लोर टेस्ट रोकने का संदेश भेजा था? राज्य विधानसभा में 9 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में कोर्ट ने पूछा कि क्या विधानसभा सदस्यों को अयोग्य घोषित करना सही है?
  3. कोर्ट ने यह सवाल भी किया कि फ्लोर टेस्ट में देरी होना, क्या राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार हो सकता है? अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि अगर मनी बिल 18 मार्च को पास हुआ तो उसे गवर्नर के पास क्‍यों नहीं भेजा गया. 27 मार्च को क्यों भेजा गया?|
  4. इसके पहले उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगाकर सरकार बहाल करने का आदेश दिया था.
  5. अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाकर 27 अप्रैल को अगली सुनवाई तक राष्ट्रपति शासन को जारी रखने का आदेश दिया था. उत्तराखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था.

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JNU से सस्पेंड किया गया उमर खालिद, कन्हैया समेत इन स्टूडेंट्स पर भी एक्शन

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  1. JNU की इन्क्वायरी कमेटी ने देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी स्टूडेंट्स पर कार्रवाई की है। कमेटी ने उमर खालिद पर एक सेमेस्टर का सस्पेंशन और 20 हजार रुपए फाइन किया है। JNU स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार पर भी 10 हजार का फाइन किया गया है। कई दूसरे स्टूडेंट्स पर भी एक्शन लिया गया है।
  2. जेएनयू विवाद के बाद एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने इन लोगों सहित कुल 14 स्टूडेंट्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। मुजीब गट्टो पर दो सेमेस्टर का सस्पेंशन लगाया गया है। गट्टो पर 20 हजार रुपए फाइन भी किया गया है।
  3. एक अन्य आरोपी स्टूडेंट आशुतोष की JNU हॉस्टल में इंट्री पर एक साल का बैन लगा दिया गया है। आशुतोष पर 20 हजार रुपए का फाइन भी किया गया है। स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट कन्हैया और सौरभ शर्मा पर 10-10 हजार का फाइन लगा है।
  4. अनिर्बान भट्टाचार्य को 15 जुलाई तक के लिए सस्पेंड किया गया है। 23 जुलाई के बाद वो अगले पांच साल जेएनयू के किसी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकेगा। इन लोगों के अलावा रामा नागा, अनंथ कुमार, स्वेता राज, रुबिना और चिंटू कुमारी पर 20-20 हजार का फाइन किया गया है।
  5. इसके साथ ही दो अन्य लोगों बनोज्योत्सना लहरी और द्रोपदी घोष को कैपंस से पांच साल के लिए बाहर कर दिया गया है।

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By :- Raman Jaiswal

 

मोदी के सामने इमोशनल हुए चीफ जस्टिस, बताया जजों पर कितना है काम का बोझ

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  1. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर रविवार को एक प्रोग्राम में भावुक हो गए। उन्होंने जजों पर काम के बोझ का जिक्र किया। देश की अदालतों में जजों की कम तादाद का हवाला देते हुए कहा कि लोग बड़ी मुश्किल से समझ पाते हैं कि हम कितने तनाव में काम करते हैं। इस प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। राजधानी में जजों और मुख्यमंत्रियों की समिट में ठाकुर स्पीच दे रहे थे।
  2. ठाकुर ने कहा, ”केस की बढ़ती तादाद को देखते हुए जजों की संख्या में बड़े पैमाने पर इजाफा किया जाना चाहिए।” ठाकुर ने आरोप लगाया कि ज्यूडिशियरी की मांग के बावजूद कई सरकारें इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रहीं। उन्होंने कहा कि केसों की लगातार बढ़ती तादाद के लिए केवल जस्टिस सिस्टम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
  3. ठाकुर के मुताबिक, जजों को बेहद दबाव के माहौल में केसों पर फैसला लेना पड़ता है। ”दूसरे देशों के जज इस बात पर सरप्राइज हो जाते हैं कि कैसे इंडियन जज इतने सारे केसों को निपटाते हैं।” ”एक भारतीय जज एवरेज 2600 जबकि अमेरिकी जज 81 केसों का फैसला करता है। मोदी ने अपनी छोटी-सी स्पीच के दौरान कहा कि वे इस मुद्दे को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।
  4. मोदी ने कहा,” देश की 125 करोड़ जनता की आस्था ज्यूडिशियरी पर टिकी हुई है। जल्द से जल्द इंसाफ दिलाना विकास का एक जरूरी हिस्सा है।” ”एग्जीक्यूटिव हो या ज्यूडिशियरी दोनों में बेहतर तालमेल होना चाहिए। टकराव के रास्ते पर चलकर हम बेहतर भारत नहीं बना सकते।”
  5. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात का जवाब देते हुए पीएम ने कहा वह इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पीएम ने ठाकुर को इस मुद्दे पर उनके साथ काम करने के लिए इनवाइट किया।

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By :- Raman Jaiswal

 

PM मोदी ने मन की बात में सूखे पर जताई चिंता, कहा- GDP ग्रोथ तय करता है शुद्ध पानी

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  1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो पर देश को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित किया. पीएम के ‘मन की बात’ के कार्यक्रम का ये 19वां संस्करण है.
  2. पीएम ने इस ‘मन की बात’ के कार्यक्रम में जलसंकट से लेकर सूखा, शिक्षा, गंगा सफाई, गैस सब्सिडी आदि पर बात की. पीएम ने जलसंकट से अपनी बात शुरू की. पीएम ने कहा कि पानी के संकटों से निपटने के लिए सरकारें अपना काम रही हैं, लेकिन इसके लिए नागरिकों के प्रयासों की भी आवश्यकता है.
  3. पीएम ने कहा कि पानी संचय करने के प्रयास किए जाने चाहिए. बारिश के पानी को बचाने के लिए प्रयास होना चाहिए. मोदी ने कहा, ‘इस बार अच्छा मानसून होने की खबर, ये अच्छी बात है, लेकिन ये एक चुनौती भी है कि कैसे हम फसलों की उत्पादकता को अधिकतम कर सकते हैं.’
  4. गंगा सफाई पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि सरकार गंगा सफाई के लिए गंभीर प्रयास कर रही है. गंगा के लिए आज करोड़ों भागीरथों की जरूरत है. गंगा सफाई के लिए लोगों का जागरूक होना जरूरी. गंगा जीवनदायिनी है, वो हमें रोटी देती है. इसके लिए जनभागीदारी जरूरी.
  5. पीएम ने कहा कि मुझे गर्व है कि 1 करोड़ परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है. 80 प्रतिशत लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर के यहां कागज देकर छोड़ी सब्सिडी. इससे करोड़ों गरीब परिवारों को एलपीजी मिली. गैस सब्सिडी के लिए मैंने जनता पर भरोसा किया. जनता पर भरोसा कर अच्छे परिणाम मिलते हैं. पहले सिलेेंडर कितना मिले ये चुनावी मुद्दा होता था.

#NarendraModi #MannKiBaat #Modi #Drought #India #Ganga

भारत ने लिया अजहर मसूद मामले पर चीन से बदला, उइगर लीडर को दिया वीजा

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  1. पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर पर बैन की भारत की कोशिशों को नाकाम करने के बाद भारत-चीन के बीच तल्खी और बढ़ सकती है. चीन ने वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) के लीडर डोल्कन ईसा को भारत की ओर से वीजा मिलने पर चिंता जताई है.
  2. चीन ने कहा है कि ईसा आतंकवादी है. इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है और यह सभी देशों की जिम्मेदारी है कि उसे पकड़ा जाए.
  3. माना जा रहा है कि भारत ने यह दांव मसूद अजहर को यूएन से आतंकी घोषित करवाने में चीन के रोड़ा अटकाने के बदले में खेला है. उइगर लीडर्स पर शिंजियांग में टेररिज्म को बढ़ावा देने का है आरोप है.
  4. उइगर लीडर्स की दलाई से मुलाकात होने के आसार हैं. यह कॉन्फ्रेंस अमेरिका के ‘सिटीजन पावर फॉर चाइना’ की ओर से की जा रही है. इसके चीफ यांग जियानली हैं. जो 1989 में थियानमेन स्क्वेयर पर हुए प्रोटेस्ट में शामिल थे.
  5. म्यूनिख के रहने वाले डोल्कन ईसा को 1990 में जर्मनी ने शरण दी थी. ईसा वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) का लीडर है. ईसा के मुताबिक भारत ने उसे इलेक्ट्रॉनिक वीजा दिया है और उसे अपने पहले भारत दौरे का बेसब्री से इंतजार है. WUC चीन से बाहर रहने वाले उइगर कम्युनिटी के लोगों का एक ग्रुप है.

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By :- Raman Jaiswal (https://twitter.com/Raman_jais)

नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे अमीर नेताओं की सूची में शामिल हुए

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1.पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ देश के सबसे अमीर नेताओं में शुमार हो गए हैं. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने गुरुवार को 2015 के लिए शरीफ की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक किया है.
2. इसके अनुसार शरीफ 200 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. इस ब्योरे में यह भी बताया गया है कि महज चार साल में उनकी संपत्ति में करीब सौ करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.
3. 2011 में उनकी संपत्ति की कीमत 16.6 करोड़ रुपये थी और 2012 में यह बढ़कर 26.16 करोड़ रुपये हो गई है.
4. इसके बाद 2013 में 1.82 अरब रुपये की संपत्ति के साथ उन्हें अरबपति घोषित किया गया था.
5.इस ब्योरे के मुताबिक इस समय पनामा लीक्स में फंसे शरीफ की विदेश में कोई संपत्ति नहीं है.
#Panama #NawazSharif #Pakistan #Modi #Leaks #Money

विजय माल्या ने बैंकों को 6,868 करोड़ लौटाने का दिया नया ऑफर

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  1. शराब व्यापारी विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह बैंकों को 6,868 करोड़ रुपये लौटाने को तैयार हैं. इससे पहले माल्या ने 4,400 करोड़ रुपये लोन चुकाने को लेकर समर्थता जाहिर की थी. माल्या पर भारतीय बैंकों का कुल 9000 करोड़ रुपये लोन बकाया है.
  2. हालांकि माल्या भारत वापस लौटने के सवाल पर चुप्पी साधे रहे. एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक माल्या ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह बैंकों को ज्यादा से ज्यादा 6,868 करोड़ रुपये लौटा सकते हैं.
  3. माल्या ने यह भी कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस को फिर से चलाने की कोशिशें बढ़ते तेल के दामों, ऊंची टैक्स दर और खराब एयरक्राफ्ट इंजन की वजह से पूरी नहीं हो सकीं. इन सबकी वजह से उन्हें और उनके परिवार, यूबी ग्रुप और किंगफिशर फिनवेस्ट को 6,107 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा.
  4. माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एफिडेविट में कहा कि वह, उनकी पत्नी और बच्चे एनआरआई हैं. उनकी पत्नी और तीनों बच्चे 1996 से ही कैलिफोर्निया में रह रहे हैं. उनके एनआरआई होने की वजह से उनसे विदेश में मौजूद संपत्ति की जानकारी नहीं मांगी जा सकती है.
  5. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए लोन का इस्तेमाल विदेशों में संपत्ति खरीदने के लिए नहीं किया गया.

#MallyaEscapes #MallyaGate #kingOfBadTimes #SupremeCourt #Kingfisher #NRI #India #International #5ThingsSomething

By :- Raman Jaiswal (https://twitter.com/Raman_jais)

 

राष्ट्रपति का आदेश कोई राजा का आदेश नहीं: उच्च न्यायालय

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  1. उत्तराखंड में लागू राष्ट्रपति शासन पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने बुधवार को कड़ा रुख अख्तियार किया. न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं है, और गलती उनसे भी हो सकती है.
  2. पीठ ने कहा, पूर्ण शक्ति किसी को भी भ्रष्ट कर सकती है और राष्ट्रपति भी गलत हो सकते हैं. ऐसे में उनके फैसलों की समीक्षा हो सकती है. सभी न्यायालयों के आदेशों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार देश के न्यायालयों के पास है.
  3. उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार की ओर से पेश सहायक महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि गोपनीय दस्तावेजों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट द्वारा राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा गया था कि 27 विधायकों ने सदन में शक्ति परीक्षण की मांग की थी, जबकि नौ बागी विधायकों का नाम उसमें नहीं था.
  4. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि उनके द्वारा दिए गए गोपनीय दस्तावेजों पर न्यायालय में चर्चा हो सकती है क्या? न्यायालय ने यह भी पूछा कि क्या उस दस्तावेज का जिक्र आदेश में किया जा सकता है?
  5. इसके बाद न्यायालय ने फिर पूछा कि मंत्रिमंडल के उस निर्णय को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा सकता? न्यायालय के इस सवाल पर मेहता ने कहा कि इस पर चर्चा की जा सकती है.

#HighCourt #India #Uttrakhand #Congress #BJP #President

By – Mohit Grover

22 साल की दीपा करमाकर ओलंपिक का टिकट हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट बन गई हैं

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1. 16 साल बाद आज दीपा करमाकर ओलंपिक के लिए क्वालीफ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट बन गई हैं.
 2.  22 साल की दीपा ने ओलंपिक क्वालीफ़ाईंग इवेंट में 52.698 अंक हासिल कर रियो का टिकट हासिल किया.
 3. 52 साल के बाद पहला मौका है जब भारत का कोई एथलीट ओलंपिक में जिमनास्टिक की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगा.
 4. दीपा करमाकर आज चोटी की एथलीट हैं और वह भी उस खेल में जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उपलब्धि अब तक लगभग शून्य ही थी.
 5.इससे पहले भारत के 11 पुरुष जिमनास्ट ओलंपिक में खेल चुके हैं. 1952 के ओलंपिक में दो, 1956 के ओलंपिक में तीन और 1964 के ओलंपिक में भारत के छह एथलीट जिमनास्टिक प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं. यानी 1964 के बाद यह पहला मौका है जब कोई भारतीय जिमनास्टिक में मेडल की रेस में शामिल होगा. दीपा करमाकर की हालिया उपलब्धियों ने इस मौके के लिए एक बड़ी उम्मीद जगा दी है.
#Deepa #Olympic #India #5ThingsSomething
By – Sourabh Prajapat

उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने कहा- राष्ट्रपति का आदेश राजा का फैसला नहीं, हो सकती है न्यायिक समीक्षा

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  1. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को काफी गरमागरम बहस हुई. केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एएसजी ने कोर्ट से कहा कि राष्ट्रपति के फैसले पर कोर्ट को दखल देने का अधिकार नहीं है.
  2. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति का आदेश राजा का फैसला नहीं है. इसकी समीक्षा हो सकती है.
  3. हाई कोर्ट में एएसजी ने कहा कि राज्य विधानसभा के ज्यादातर सदस्य मौजूदा नेतृत्व से खुश नहीं थे.
  4. इस पर कोर्ट ने कहा कि मंगलवार को भी केंद्र ने 35 विधायकों की बात कही थी, लेकिन राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में इसका जिक्र नहीं है.
  5. कोर्ट ने कहा कि वोटों के बंटवारे के संबंध में एक दिन पहले की जानकारी मिल गई थी, लेकिन राज्यपाल ने फिर भी अपने पत्र में इस पर कुछ भी क्यों नहीं लिखा.

#Uttarakhand #President #HighCourt #Politics #Assembly #PresidentRule  #HarishRawat #5ThingsSomething

By :- Raman Jaiswal (https://twitter.com/Raman_jais)

‘यदि आरोप सही हैं तो भाजपा चिदंबरम पर कार्रवाई करे और सीबीआई को स्वतंत्र कर दे’

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1.इशरत जहां मामले में एफिडेविट बदलने को लेकर पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम की भूमिका पर विवाद बढ़ता जा रहा है. आज केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू ने चिदंबरम पर गलतबयानी और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है.
2. ख़बरों के अनुसार चिदंबरम ने अस्पष्ट जानकारी का हवाला देकर इशरत जहां मामले पर दायर होने वाले एफिडेविट में बदलाव करवाया था.
3. यह खबर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा बटोर रही है. लोगों ने पिछली यूपीए सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चिदंबरम इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठकर देश को गुमराह करने के बजाय एकाध घोटाला कर लेते तो वह भी इस स्तर की बुरी बात नहीं होती.
4.वहीं कुछ लोगों ने वर्तमान सरकार पर भी निशाना लगाते हुए कहा कि मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पिछली सरकार के खुलासे करना, खराब राजनीति है.
5.इस मामले पर एक बड़े तबके की राय यह भी रही कि केंद्र सरकार सिर्फ आरोप न लगाए, यदि आरोपों में सच्चाई है तो चिदंबरम पर कानून के तहत कार्रवाई भी होनी चाहिए.
#IshratJahan #IshratCase #Gujarat #Encounter #AmitShah #Chidambaram

काबुल में सीक्रेट सर्विस को निशाना बनाकर ब्लास्ट: 28 की मौत, 12 आतंकी ढेर

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  1. अफगानिस्तान की राजधानी के सेंट्रल में सीक्रेट सर्विस यूनिट की बिल्डिंग पर तालिबान ने हमला किया है। हमलावरों ने एक्सप्लोसिव से भरी कार से ब्लास्ट कर दिया। अब तक 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 327 से ज्यादा घायल हैं। अफगान फोर्स की कार्रवाई में 12 आतंकी ढेर हो गए हैं।
  2. ये सीक्रेट सर्विस यूनिट वीआईपीज को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। होम मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सेदिक सिद्दीकी ने बताया, “पूल-ए-मेहमूद खान एरिया में ब्लास्ट हुआ है।” “यहां सीक्रेट सर्विस यूनिट, डिफेंस मिनिस्ट्री और मिलिट्री कम्पाउंड है।” “इसके अलावा, यूएस एम्बेसी और करीब 3 किमी की दूरी पर इंडियन एम्बेसी भी है।”
  3. तालिबान का स्पोक्सपर्सन जबिहुल्ला मुजाहिद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने हमले की निंदा करते हुए इसे आतंकी हमला बताया है।
  4. रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, मंगलवार सुबह सेंट्रल काबुल के आसमान में काफी धुआं देखा गया। साथ ही यूएस एम्बेसी से सायरन की आवाज सुनी गई। हालांकि, यूएस एम्बेसी और नाटो मिलिट्री ने इस ब्लास्ट में किसी के हताहत न होने की बात कन्फर्म कर दी है।
  5. बता दें कि यूएस एम्बेसी के पास ही अफगानिस्तान में नाटो मिलिट्री का हेडक्वार्टर है। तालिबान ने हाल ही में ये धमकी दी थी कि वह अमेरिका समेत नाटो फोर्सेस के खिलाफ हमले तेज करेगा।

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By :- Raman Jaiswal (https://twitter.com/Raman_jais)

 

बंगलुरु में हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार ने PF निकालने के नए नियम पर लगाई 3 महीने की रोक

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  1. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) मामले में केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है. तेज विरोधों के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में अगले तीन महीने तक यथास्थिति बनाए रखने का ऐलान किया है.
  2. पीएफ से रकम निकाले जाने की प्रक्रिया को सख्त करने के नोटिफिकेशन को सरकार ने 31 जुलाई तक रोक दिया है.
  3. केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने मंगलवार को कहा कि इस दौरान हम पीएफ से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स से चर्चा करेंगे. उनका यह फैसला कर्मचारियों के पीएफ से रकम निकालने की प्रक्रिया को सख्त करने के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे तेज विरोध के बीच आया है.
  4. श्रम मंत्रालय ने सोमवार को नियमों में संशोधन का ऐलान करते हुए कहा था कि कोई भी खाताधारक इलाज, हाउसिंग, शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए खाते में जमा पूरी राशि निकाल सकता है.
  5. इससे पहले नए नियम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे बंगलुरु के गारमेंट फैक्ट्री कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें चार पुलिसकर्मियों समेत कई प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए. प्रदर्शन की वजह से प्रमुख सड़कों पर जाम लग गया और कई एंबुलेंस भी जाम में फंसी रहीं.

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By :- Raman Jaiswal (https://twitter.com/Raman_jais)