आठवीं तक फेल न करने की नीति बदलेगी –

1. आठवीं कक्षा तक विद्यार्थियों को फेल न करने की नीति बदलने के लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में विधेयक पेश किया।
2. नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक (दिल्ली क्षेत्र में) को पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वर्तमान में लागू अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार में कई खामियां हैं।
3. इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता सरकार ने महसूस की। 1उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत जो पॉलिसी बनाई और राज्य सरकारों ने जिसे लागू किया, वहीं दिल्ली में भी लागू है, लेकिन इसके नतीजे बेहतर नहीं हैं।।
4. स्कूलों में शिक्षक व विद्यार्थियों का अनुपात ठीक नहीं है और सरकार ने फेल नहीं करने के नोबल आइडिया को लागू कर दिया। इसलिए दिल्ली सरकार नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार को संशोधन के साथ सदन में पेश कर रही है।
5. उन्होंने सदन को बताया कि शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए टीचर टेनिंग यूनिवर्सिटी भी खोलने पर सरकार विचार कर रही है।

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